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पिछले कुछ साल में महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी काम हुआ है
भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्
भारत में पंचायती राज की शुरुआत करने वाले 72 वें संवैधानिक �
जिस प्रकार से शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुभवी कार्यबल में �
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
वित्तीय तकनीक के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले आर्थिक �
हाल के दशकों में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और नुमा�
बेहतर गतिशीलता यानी मोबिलिटी न केवल महिलाओं के लिए आर्थि
लैंगिक समानता के लिए की जाने वाली कोशिशों के क्या नतीज़े �
अब समय आ गया है कि महिलाएं देश में उस बदलाव के लिए लड़ाई छे�
